✍️न्यूज़ डेस्क से : कृष्ण कुमार
प्रस्तावना
भारत में धार्मिक और सामाजिक संरचना से जुड़ी वस्तुओं का भंडार हमेशा से ही प्रेरणा देता रहा है। विशेष रूप से वक्फ संपत्ति - जो मुस्लिम समुदाय द्वारा धार्मिक, धार्मिक और सामाजिक शिक्षा के लिए बनाई गई है - लंबे समय से मस्जिद और कानूनी पेचीदागियों में रह रही है।
इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को "अधिक अधिकार और उत्तरदेह" बनाने का दावा किया है।
लेकिन इस वैंकूवर के कुछ प्रस्ताव ऐसे थे जिन पर संसद में बहस छिड़ गई थी। इकोनोमिस्ट ने कहा कि ये बदलाव किसी संवैधानिक संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती नहीं दे रहे हैं बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता पर भी असर डाल सकते हैं।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के कुछ सिद्धांतों को अंतरिम रूप से रोकने का आदेश दिया है।
इस लेख से पता चलता है कि किस प्रोविज़न को पुनर्जीवित किया गया था, किस किन उत्पादों को उठाया गया था, और इस पूरे मामले का सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव क्या है।
वक्फ संशोधन अधिनियम 2025: उद्देश्य और दावा
सरकार का कहना था कि-
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वक्फ अपार्टमेंट में प्लॉट आएं।
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वक्फ बोर्डों के कार्य में भाग लिया।
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मस्जिद की पुरानी और फर्मी फर्नीचर को खत्म कर दिया गया।
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संपत्ति का सदुपयोग हो और समुदाय को सही लाभ मिले।
इन शैतान के साथ लोकतंत्र संसद में पेश हुआ। इसे निगम और बहुमत में शामिल किया गया।
कोर्ट का सर्वोच्च कदम: किन क्लॉज पर लगी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने पुरा क़ानून नहीं बल्कि कुछ प्रावधान होल्ड पर रखे।
1️⃣ पांच साल से मुस्लिम धर्म को दोषी मानते हुए
कहा गया है कि जिस भी व्यक्ति ने वक्फ बनाया है, उसने यह साबित नहीं किया है कि वह पिछले पांच साल से मुस्लिम धर्म को मानने वाला है।
* कोर्ट ने कहा- यह व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान के अनुयायियों के खिलाफ 25-26 साल तक हो सकता है।
2️⃣
वक्फ घोषित करने का अधिकार रिज़ल्ट को देने की शक्ति को बढ़ावा दिया जा सकता है ।
⚠️ कोर्ट ने कहा- इस शक्ति पर अभी रोक रहेगी, जब तक नियम-कायदे स्पष्ट न हों।
3️⃣ वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम समुदाय की संख्या
अधिनियम में गैर-मुस्लिम समुदाय को भी वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में शामिल करने की व्यवस्था है।
* कोर्ट ने कहा- जब तक स्पष्ट सीमा और प्रक्रिया तय न हो, संस्था और सीईओ का चयन सावधानी से हो।
4️⃣ 'वक्फ बाय इन्वेस्टीगेशन' की व्यवस्था में
पुराने जमाने से इस्तेमाल हो रहा था लेकिन औपचारिक रूप से वक्फ नई हुई व्यवस्था को बदल दिया गया।
* कोर्ट ने कहा- यह बदलाव लोगों पर बिना नोटिस और अवसर के प्रभाव डाल सकता है।
संसद में लोकतंत्र की इच्छाएँ
जब यह लार्ज-लैंड में आया, तो कांग्रेस, स्टैचर, एसपी, और अन्य लार्ज-लैंड ने कई बिंदु बनाए:
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धार्मिक स्वतंत्रता - किसी के विश्वास की अवधि तय करना असंवैधानिक है।
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इकाई को इतनी बड़ी शक्ति देना राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ाना।
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समुदाय की स्वतंत्रता - वक्फ बोर्ड धार्मिक संस्था है, जिसमें गैर-मुस्लिम बहुलता से मूल उद्देश्य प्रभावित होगा।
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संपत्ति का अधिकार - पुराने "वक्फ बाय प्लाजा" परियोजना से हजारों स्कूल, मस्जिद, कब्रिस्तान आदि प्रभावित होंगे।
नामांकन का तर्क था - यह अधिनियम "सुधार" के स्थान पर "नियंत्रण" का साधन बन सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय का आदेश क्यों अहम
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इसमें लोकतंत्र में लोकतांत्रिक विधानमंडल पर अंतिम पर्यवेक्षक लिखा हुआ है।
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वैश्वीकरण द्वारा निर्मित संवैधानिक संवैधानिक मिल रही है।
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यह भी संकेत है कि सरकार को अपने नियम और स्थापत्य रीति-रिवाज बनाने चाहिए।
समुदाय और समाज पर प्रभाव
1. धार्मिक सम्प्रदाय में आस्थावान
मुस्लिम धर्मावलंबियों ने कहा- कोर्ट के फैसले का स्वागत है। इससे सामुदायिक संस्थाएँ।
2.व्यवस्था
राज्य उद्यम और उद्यम को भी स्पष्ट दिशा-निर्देश मिलने तक चरण-कदम पर सावधानी बरतनी होगी।
3. भविष्य की नीति
यह मामला आने वाले समय में अन्य धार्मिक विश्वासों और विश्वासपात्रों के लिए भी मिश्रण बनता है।
संवैधानिक दृष्टिकोण
भारत का संविधान संविधान, धार्मिक और धार्मिक स्वतंत्रता देता है।
कोई भी कानून तब तक आदर्श नहीं होता जब तक वह इन मूल्यों का सम्मान नहीं करता।
वक्फ संशोधन अधिनियम के कुछ असंबद्ध पर रोक संदेश यही है।
आगे की राह
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सरकार को नए नियम-कायदे बनाने होंगे।
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वक्फ बोर्डों और परिषदों में नियुक्तियों की प्रक्रिया को लागू करना होगा।
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वेल्थ की सलाह और सलाह को शामिल करना होगा।
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अदालत में अंतिम सुनवाई के बाद तय होगा कि यह परियोजना स्थिर रहेगी या हटेगी।
निष्कर्ष
वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 एक अहम पहल है, लेकिन इसके कुछ राक्षसों ने संवैधानिक और धार्मिक अधिकारों पर सवाल उठाए हैं।
कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश विक्रेता को यह साफ कर दिया है कि कानूनी प्रक्रिया इतनी जल्दी पास हो जाए, परीक्षण जरूरी है।
विपक्ष ने संसद में जो मुद्दा बनाया था, वे अब देश-भर में चर्चा का विषय बन गए हैं।
भविष्य में उम्मीद है कि सरकार, निर्भया और कम्यूनिटी मिलकर ऐसा समाधान निकालेंगे जिससे सुधार भी हो और अधिकार भी सुरक्षित रहे।
