बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य में सरकारी जमीन और इमारतों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई होगी। हाल ही में विधानसभा में “बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया वसूली एवं बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2024” पास किया गया है।
इस नए कानून का मकसद है –
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सरकारी जमीन और भवनों पर अवैध कब्जा रोकना
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किराया और बकाया वसूली की प्रक्रिया को आसान बनाना
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सरकारी संपत्ति का सही उपयोग सुनिश्चित करना
नए कानून की मुख्य बातें
✅ अवैध कब्जे पर सजा और जुर्माना
अगर कोई व्यक्ति सरकारी जमीन या इमारत पर कब्जा करता है, तो उसे 6 महीने तक की जेल, ₹10,000 तक का जुर्माना, या दोनों सजा दी जा सकती है।
✅ पट्टेदार और वारिस भी जिम्मेदार होंगे
अगर किसी को सरकारी जमीन लीज़ या पट्टे पर दी गई थी और उसका दुरुपयोग हुआ है, तो उसके पट्टेदार या वारिसों पर भी कार्रवाई की जा सकेगी।
✅ तेजी से होगी बेदखली
अब कब्जेदारों को नोटिस भेजकर तय समय में जगह खाली करने का आदेश दिया जाएगा। अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो प्रशासन बेदखली की कार्रवाई करेगा।
इस कानून का असर
👉 सरकारी संपत्ति की सुरक्षा होगी – अब जमीन और इमारतों पर अवैध कब्जा कम होगा।
👉 राजस्व बढ़ेगा – सरकार बकाया किराया और दंड वसूल सकेगी।
👉 जनता को फायदा – सरकारी जगह का सही इस्तेमाल होने से आम जनता को बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी।
निष्कर्ष
बिहार सरकार का यह नया कानून राज्य में अवैध कब्जे की समस्या को रोकने के लिए एक सख्त और जरूरी कदम है। इससे सरकारी संपत्ति की रक्षा होगी और प्रशासन की कार्यवाही तेज होगी।
