मधेपुरा। विद्युत विभाग के कर्जदार आम लोग ही नहीं डीएम, एसपी सहित अन्य अधिकारी भी हैं। विभिन्न सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपये बकाया है। अधिक राशि बकाया रहने के बाद भी इन कार्यालयों का विद्युत कनेक्शन काटे नहीं गए हैं, जबकि आम लोगों का दो हजार से अधिक का बकाया रहने पर विद्युत कनेक्शन काट दिए जाते हैं।
विभागीय आंकड़ों पर गौर करें तो जिले के 55 सरकारी विभागों पर विभाग का लगभग सात करोड़ रुपये का बकाया है, जबकि सबके लिए नियम एक है। दो हजार से अधिक बकाया रहने पर सरकारी व गैर सरकारी विभाग का कनेक्शन काटा जाना है। सभी के लिए विभाग का नियम व कानून समान रहने के बावजूद विभाग दोहरी नीति क्यों अपना रही है। आम लोगों में चर्चा का विषय है।
इन विभागों पर है बकाया सरकारी विभागों के पास विद्युत विभाग का काफी रुपये बकाए हैं। इसमें जिलाधिकारी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, उप विकास आयुक्त कार्यालय, सिविल सर्जन कार्यालय, एसडीओ माइनर एरिगेशन, एसडीओ बीएसएनएल, पीएचडी कार्यालय, बीडीओ सदर सहित 55 सरकारी विभाग शामिल हैं।
बकायादार सरकारी विभाग सरकारी कार्यालय बकाया राशि
जिलाधिकारी 83,187
पुलिस अधीक्षक 5,23,267
जिला विकास आयुक्त 15,46,631
रजिस्टार 11,37,798
बीडीओ 10,23,290
स्वास्थ्य विभाग 65,84,643
नगर परिषद 17,40,8124
मंदिर ट्रस्ट 22,11,034
लघु सिचाई विभाग 2,40,26,406
बीएसएनएल 18,02,137
जिला स्वास्थ्य समिति 1,44,218
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सरकारी कार्यालय सहित कुल 55 विभागों के पास विद्युत विभाग का कुल 6,82,19,032 रुपये बकाया है। इसके वसूली को लेकर विभाग के द्वारा बार-बार अनुरोध किया जा रहा है। -अमित कुमार, कार्यपालक अभियंता
विद्युत विभाग आपूर्ति, मधेपुरा
रिपोर्ट तेज़थिंक न्यूज़
मुकेश कुमार/ सिंहेश्वर
